सोशल मीडिया वरील अश्लीलतेवर कडक कायदे आवश्यक : अश्विनी वैष्णव

नवी दिल्ली– केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज लोकसभेत सोशल मीडिया वरील अश्लीलतेच्या वाढत्या समस्येवर चर्चा केली. यात त्यांनी सोशल मीडिया वरील अश्लीलतेवर कडक कायदे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन केले.

या संदर्भात अश्विनी वैष्णव म्हणले की, या समस्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विद्यमान कायद्यांमध्ये कडकपणा आणणे अत्यंत आवश्यक आहे. पारंपारिक मिडियामध्ये संपादकीय तपासणी असायची, परंतु सोशल मिडियाच्या आगमनामुळे हा ताबा पूर्णपणे हरवला आहे, असं ते म्हणाले.

अश्विनी वैष्णव यांनी नमूद केले की, सामाजिक मिडिया आणि OTT प्लॅटफॉर्म्सवर अश्लील आणि अव्यवस्थित सामग्रीचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात होत आहे. यामुळे समाजात गोंधळ आणि असहिष्णुता वाढली आहे. अशा प्रकारच्या सामग्रीचा प्रसार थांबवण्यासाठी सरकारने वेळोवेळी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत सांगितले की, “सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवरील अश्लील सामग्री एक गंभीर समस्या बनली आहे आणि यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदे अधिक कडक करण्याची आवश्यकता आहे.”

पारंपारिक मीडिया जसा की टीव्ही, रेडिओ आणि वृत्तपत्रे, यामध्ये संपादकीय देखरेख आणि कडक तपासणी असायची. संपादकांनी ज्या सामग्रीला समाजासाठी योग्य मानलं, तेच प्रसारित केले. परंतु सोशल मिडियाच्या आगमनामुळे ही प्रक्रिया पूर्णपणे बदलली आहे. सोशल मिडियावर कोणत्याही व्यक्तीला आपल्या मनाप्रमाणे सामग्री शेअर करण्याची मुभा आहे, ज्यामुळे अश्लील आणि अपमानजनक सामग्रीची प्रमाणे वाढ झाली आहे.

अश्विनी वैष्णव यांनी एका कार्यक्रमात सांगितले की, सोशल मिडिया आणि OTT प्लॅटफॉर्म्सच्या वाढत्या प्रभावामुळे देशाच्या सांस्कृतिक संवेदनशीलतेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. “भारताची सांस्कृतिक आणि सामाजिक रचना इतर देशांपेक्षा वेगळी आहे. त्यामुळे याठिकाणी सोशल मीडिया वरील अश्लीलता नियंत्रित करण्यासाठी कायद्यांची कडक अंमलबजावणी आवश्यक आहे,” असे ते म्हणाले.

सोशल मिडिया एक अशी जागा आहे, जिथे आपले विचार, विचारसरणी आणि सांस्कृतिक आदान-प्रदान होऊ शकतात. परंतु, याच जागेत अश्लीलता आणि अपशब्दांचा वापर देखील मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला आहे. अशा अश्लीलतेने समाजाला हानी पोहोचवली आहे. त्यामुळे डिजिटल प्लेटफॉर्मवर कार्यरत असलेल्या कंपन्यांना अधिक जबाबदारी आणि अंमलबजावणी आवश्यक आहे.

मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, सोशल मिडिया व OTT प्लेटफॉर्म्सवर अश्लीलता आणि अपशब्दांचा वापर थांबवण्यासाठी सरकारने कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी त्यांना संसदेत एकमत मिळवण्याचे आवाहन देखील केले आहे. अश्विनी वैष्णव यांचे म्हणणे आहे की, “अशा प्रकारच्या वर्तनासाठी कठोर कायदे असणे आवश्यक आहेत आणि त्यावर योग्य तो नियम लागवण्यात यावा.”

वैष्णव यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले की, सोशल मीडिया एक बाजूला पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याचा मंच बनला आहे, तर दुसऱ्या बाजूला तो अश्लील व असामाजिक अभिव्यक्तीचे केंद्र बनला आहे. अशा परिस्थितीत सोशल मिडियावर नियंत्रण ठेवणे आणि ते एक सुरक्षित आणि योग्य मंच बनवण्यासाठी कायदे आवश्यक आहेत. यासाठी एक मजबूत आणि पारदर्शी नियंत्रण यंत्रणा तयार करणे महत्वाचे आहे.

सोशल मीडिया वरील अश्लीलतेचे परिणाम अनेक दृष्टींनी गंभीर होऊ शकतात. यामुळे मानसिक, सामाजिक आणि शारीरिक पातळीवर समस्या निर्माण होऊ शकतात. विशेषत: तरुणाईवर त्याचा मोठा प्रभाव पडतो, ज्यामुळे त्यांची मानसिक स्थिती खराब होऊ शकते. अशा परिस्थितीत, सरकार आणि संबंधित कंपन्यांनी या समस्येवर लवकरात लवकर उपाय शोधणे आवश्यक आहे.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आणि डिजिटल सेवा प्रदात्यांनाही यावर अधिक उत्तरदायित्व आहे. ते केवळ मनोरंजन आणि माहिती पुरवठा करणारेच नाही, तर समाजाच्या मानसिकतेवर थेट प्रभाव टाकणारे आहेत. अशा प्लॅटफॉर्म्सने स्वत:चे धोरण स्पष्ट करणे आवश्यक आहे आणि त्यानुसार त्यांना अश्लीलता आणि असामाजिक वर्तनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदेशीर उपाययोजना कराव्यात.

सोशल मीडिया वरील अश्लीलतेचा मुद्दा केवळ भारतातच नव्हे, तर जागतिक पातळीवर एक मोठी समस्या बनली आहे. अश्विनी वैष्णव यांच्या आवाहनानुसार, सरकारने कठोर कायदे तयार करून आणि त्यांचे प्रभावी अंमलबजावणी करून या समस्येवर नियंत्रण ठेवण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी लोकसभेत ठराव करून एकमताने निर्णय घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे. याबरोबरच, सोशल मीडिया वापरकर्त्यांना योग्य माहिती आणि डिजिटल साक्षरता दिली पाहिजे, ज्यामुळे ते अश्लील सामग्रीपासून वाचू शकतील आणि सुरक्षित वातावरणात इंटरनेटचा वापर करू शकतील.