‘वन नेशन-वन सब्सक्रिप्शन’ योजनेला मंजुरी

नवी दिल्ली-वृत्तसंस्था– केंद्र सरकारने १ जानेवारी २०२५ पासून लागू होणाऱ्या ‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ (ONOS) योजनेला मंजूरी दिली आहे.

या ऐतिहासिक योजनेचा उद्देश भारताच्या सर्व विद्यार्थ्यांना, शिक्षकांना आणि संशोधकांना जागतिक स्तरावर प्रकाशित शोधनिबंध, जर्नल्स आणि रिसर्च पेपर्स सहज आणि मोफत उपलब्ध करून देणे आहे. या योजनेद्वारे भारतातील शैक्षणिक क्षेत्राला एक नवीन दिशा मिळेल आणि देशाला वैश्विक शोधनिबंध व नवकल्पकतेच्या क्षेत्रात एक मजबूत स्थान मिळवून देण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

1 जानेवारी 2025 पासून लागू होणारी ‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ योजना भारताच्या शैक्षणिक प्रणालीतील एक मोठा बदल आहे. या योजनेच्या अंतर्गत, भारतभरातील सर्व शैक्षणिक आणि संशोधन संस्थांना 13,000 पेक्षा जास्त प्रमुख आंतरराष्ट्रीय जर्नल्स आणि शोधनिबंधांपर्यंत डिजिटल प्रवेश मिळेल. यासाठी, भारत सरकारने आंतरराष्ट्रीय प्रकाशकांशी सहकार्य करून एक डिजिटल पोर्टल तयार केले आहे, ज्याद्वारे विद्यार्थ्यांना, शिक्षकांना आणि संशोधकांना या शोधनिबंधांचा सहजपणे प्रवेश मिळेल.

सुरवातीच्या टप्प्यात 6,300 सरकारी उच्च शिक्षण संस्था आणि संशोधन केंद्रे या योजनेचा लाभ घेतील. या संस्थांमध्ये 1.8 कोटी पेक्षा जास्त विद्यार्थी, शिक्षक आणि संशोधक समाविष्ट आहेत. याचा फायदा विशेषतः ग्रामीण आणि दूरदराज भागातील विद्यार्थ्यांना होईल, ज्यांना या पूर्वी केवळ महागड्या सब्सक्रिप्शनच्या माध्यमातूनच आंतरराष्ट्रीय शोधनिबंध मिळवता येत होते.

इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क (INFLIBNET) या संस्थेच्या माध्यमातून या शोधनिबंध आणि जर्नल्सचा डिजिटल प्रवेश मिळेल. ही प्रक्रिया संपूर्णपणे डिजिटल असेल, ज्यामुळे शिक्षक आणि संशोधक कोणत्याही ठिकाणाहून या सामग्रीचा उपयोग करू शकतील. यामुळे शैक्षणिक आणि संशोधन क्षेत्रात एक नविन क्रांती होईल.

या योजनेबाबत शिक्षण तज्ञ आणि संशोधक यांचे म्हणणे आहे की, ‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ योजना भारतामध्ये ज्ञानाच्या लोकतंत्रीकरणाची दिशा ठरवेल. यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना, तसेच शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना देखील समान संधी मिळतील. ही योजना भारतातील संशोधन क्षेत्राला जागतिक स्तरावर मान्यता मिळवून देईल, ज्यामुळे भारतीय संशोधनाची पहुंच आणि प्रभाव वाढेल.

या योजनेच्या अंतर्गत, देशभरातील संशोधक आणि शैक्षणिक संस्थांना 30 पेक्षा जास्त प्रमुख आंतरराष्ट्रीय प्रकाशकांद्वारे प्रकाशित 13,000 जर्नल्स व शोधनिबंधांचा डिजिटल प्रवेश मिळेल. यामुळे भारतातील शोधनिबंध आणि संशोधनाच्या गुणवत्तेत सुधारणा होईल. ज्या शैक्षणिक संस्थांना याआधी महागड्या शोधनिबंधांच्या सब्सक्रिप्शनची परवड होत नव्हती, त्यांना आता या योजनेद्वारे मोठा फायदा होईल.

विदेशी शोधनिबंधांचा सब्सक्रिप्शन अत्यंत महाग असतो, आणि त्यामुळे छोटे आणि बजेट मर्यादित संस्थांसाठी त्यांचा वापर करणे कठीण होतो. ‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ योजना या समस्येचे समाधान करेल. यामुळे शैक्षणिक बजेटचा अधिक चांगला उपयोग होईल आणि महागड्या शोधनिबंधांच्या खर्चाची चिंता दूर होईल.

ही योजना जर्मनी आणि उरुग्वे सारख्या देशांमध्ये आधीच लागू आहे. उरुग्वेच्या शैक्षणिक आणि नवकल्पकता सूचकांकात सुधारणा झाल्याचे दिसून आले आहे. भारत देखील यासारख्या देशांमध्ये सामील होईल आणि शोध आणि नवकल्पकतेच्या क्षेत्रात पुढे जाण्यासाठी सशक्त पाऊल उचलतील.

या योजनेमुळे शोधकांच्या कामाची गुणवत्ता सुधारेल आणि त्यांना नवे संधी मिळतील. स्टार्टअप्ससाठी देखील हा एक महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट असेल, कारण त्यांना नविन शोधनिबंध, शोध आणि नवकल्पना थेट मिळवता येतील, ज्यामुळे त्यांचे काम अधिक कार्यक्षम होईल. यामुळे भारतातील नवकल्पकता ला एक नवीन दिशा मिळेल. ‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ योजना भारतातील शैक्षणिक आणि संशोधन क्षेत्रासाठी एक महत्वाचा टप्पा आहे. या योजनेमुळे देशातील सर्व शैक्षणिक संस्थांना आणि विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे शोधनिबंध मिळवण्याची संधी मिळेल, आणि देशाच्या शिक्षण आणि नवकल्पकतेला वैश्विक स्तरावर मान्यता मिळवून देईल.