नवी दिल्लीत महाराष्ट्रातील फौजदारी कायद्यांवर आढावा बैठक

नवी दिल्ली-प्रतिनिधी | केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत महाराष्ट्रातील नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. या बैठकीत पोलिस, कारागृहे, न्यायालये, अभियोजन आणि फॉरेन्सिक यासंदर्भातील विविध तरतुदींच्या अंमलबजावणीचा सखोल आढावा घेण्यात आला.

या बैठकीला केंद्रीय गृह सचिव, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक, पोलीस संशोधन आणि विकास ब्युरो (BPRD) चे महासंचालक, राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरो (NCRB) चे महासंचालक तसेच गृह मंत्रालय आणि राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

गृहमंत्री अमित शाह यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले की, मोदी सरकार देशातील नागरिकांना जलद आणि पारदर्शक न्यायव्यवस्था प्रदान करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. त्यांनी महाराष्ट्र सरकारला निर्देश दिले की, गुन्ह्यांची नोंदणी त्वरित व्हावी आणि एफआयआर दाखल करण्यास कोणताही विलंब होता कामा नये.

शाह यांनी महाराष्ट्राला नवीन फौजदारी कायद्यांच्या धर्तीवर एक आदर्श अभियोजन संचालनालय प्रणाली विकसित करण्याचा सल्ला दिला. तसेच, ७ वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेच्या गुन्ह्यांमध्ये ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त दोषसिद्धी दर मिळवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले. पोलिस, सरकारी वकील आणि न्यायपालिका यांनी समन्वय साधून दोषींना शक्य तितक्या लवकर शिक्षा व्हावी, यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यास सांगितले.

गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, संगठित गुन्हेगारी, दहशतवाद आणि जमावाकडून होणाऱ्या हिंसेच्या घटनांवर वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी नियमितपणे देखरेख ठेवली पाहिजे, जेणेकरून नवीन तरतुदींचा गैरवापर होऊ नये. यासोबतच, राज्यातील कारागृहे, सरकारी रुग्णालये, बँका आणि फॉरेन्सिक सायन्स लॅबोरेटरी (FSL) येथे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पुरावे नोंदविण्याची प्रणाली विकसित करण्याचा सल्ला दिला.

गृहमंत्र्यांनी महाराष्ट्र सरकारला CCTNS 2.0 आणि ICJS 2.0 प्रणाली स्वीकारण्याचा सल्ला दिला. दोन वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये एफआयआरचे हस्तांतर सहज करता यावे, यासाठी CCTNS प्रणाली अद्ययावत करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

इलेक्ट्रॉनिक डॅशबोर्डद्वारे तातडीने माहिती उपलब्ध करण्याचे निर्देश

गृहमंत्र्यांनी असेही सुचवले की, पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींची माहिती इलेक्ट्रॉनिक डॅशबोर्डवर उपलब्ध करून द्यावी. तसेच, राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

गृहमंत्र्यांनी प्रत्येक पोलीस उपविभागात फॉरेन्सिक सायन्स मोबाईल व्हॅन्स उपलब्ध असाव्यात आणि फॉरेन्सिक तज्ञांची भरती वेगाने करावी, अशी सूचना दिली. तसेच, रिक्त पदे लवकरात लवकर भरावी, यावर भर देण्यात आला.

गृहमंत्र्यांनी महाराष्ट्र सरकारला राज्यातील फिंगरप्रिंट ओळख प्रणालीला ‘राष्ट्रीय स्वयंचलित फिंगरप्रिंट ओळख प्रणाली (NAFIS)’ शी जोडण्याचे निर्देश दिले. नवीन फौजदारी कायद्यांतर्गत गुन्हेगारांकडून जप्त केलेली संपत्ती मूळ मालकाकडे त्वरित परत करण्यासाठी प्रभावी प्रणाली विकसित करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

गृहमंत्र्यांनी पोलीस ठाण्यांचे सौंदर्यीकरण आणि सुधारणांवर भर देण्याचे महत्त्वही अधोरेखित केले. यासोबतच, राज्यातील नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंधरवड्याला एकदा आढावा घ्यावा आणि मुख्य सचिव व पोलिस महासंचालक यांनी आठवड्याला एकदा याचा आढावा घ्यावा, असे निर्देश दिले.

या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांमुळे महाराष्ट्रातील नवीन फौजदारी कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यास मदत होईल. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी या सुधारणा महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्रातील न्यायव्यवस्था आणखी गतिमान आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.