नवी दिल्ली | आज केंद्र सरकारने तीन नवीन फौजदारी कायद्यांची घोषणा केली असून याच्या अंतर्गत राजद्रोहाचा कायदा इतिहासजमा होणार असून मॉब लिंचींगच्या प्रकरणात थेट मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज संसदेत दिली.
आज संसदेत तीन नवीन गुन्हेगारी विधेयकांना मांडण्यात आले असून यावर चर्चा देखील घेण्यात आली. याप्रसंगी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा लोकसभेत म्हणाले की, आम्ही ही तीन विधेयके आणली असून त्यांना स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले होते. त्यात अनेक दुरुस्त्या करण्याचे आवाहन समितीने केले होते. या अनुषंगाने यात दुरूस्ती करून आम्ही आता तीन नवीन विधेयके मागे घेऊन नवीन विधेयके आणली आहेत.
दरम्यान, भारतीय नागरी संरक्षण संहितेत पूर्वी ४८५ कलमे होती, आता ५३१ कलमे असणार असल्याची माहिती अमित शाह यांनी दिली. मोदी सरकारने देशद्रोहाचे कलम १२४ रद्द करून ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. हा कायदा ब्रिटीश कालीन होता. त्यामुळे टिळक, गांधी, पटेल यांच्यासह देशातील अनेक लढवय्ये प्रत्येकी ६ वर्षे तुरुंगात राहिले. आता मात्र याला रद्द करण्यात आले असून लोकशाही देशात कोणीही सरकारवर टीका करू शकतो. हा त्यांचा हक्क आहे. देशाच्या सुरक्षेला किंवा मालमत्तेला हानी पोहोचवण्यासाठी कोणी काही केले तर त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. सर्वात महत्वाचे म्हणजे कोणी सशस्त्र आंदोलन केले किंवा बॉम्बस्फोट केले तर त्याच्यावर कारवाई होईल, त्याला मुक्त होण्याचा अधिकार नाही, त्याला तुरुंगात जावे लागेल.
नवीन कायद्यांमध्ये संघटित गुन्हेगारी देखील प्रथमच स्पष्ट करण्यात आली आहे, त्यात सायबर गुन्हे, लोकांची तस्करी आणि आर्थिक गुन्ह्यांचा देखील उल्लेख आहे. यामुळे न्यायव्यवस्थेचे काम मोठ्या प्रमाणात सोपे होईल. सदोष हत्या दोन भागात विभागली गेली आहे. गाडी चालवताना अपघात झाला, तर आरोपीने जखमीला पोलीस स्टेशन किंवा रुग्णालयात नेले तर त्याला कमी शिक्षा दिली जाईल. तर लक्षणीय बाब म्हणजे हिट अँड रन प्रकरणात १० वर्षांची शिक्षा होणार आहे. अजून एक महत्वाची बाब म्हणजे डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळे झालेल्या हत्येला दोषी हत्या म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. यासाठी शिक्षेतही वाढ करण्यात आली आहे.
नवीन कायद्यांमधील सर्वात लक्षणीय बाब म्हणजे मॉब लिंचिंग आणि स्नॅचिंगसाठी फाशीची शिक्षा देण्याचा कायदा नव्हता, आता तो कायदा झाला आहे. एखाद्याच्या डोक्यावर काठीने मारणार्‍याला शिक्षा होईल, तर ब्रेन डेड झाल्यास आरोपीला १० वर्षे कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात येणार आहे.
अमित शाहा या संदर्भात पुढे म्हणाले की, नव्या कायद्यात पोलिसांची जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. याआधी कधी कोणाला अटक झाली की त्याच्या कुटुंबीयांना त्याची कल्पना देखील नसते. आता कुणालाही अटक झाल्यास पोलीसांनी त्याच्या कुटुंबियांना माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
यापूर्वी बलात्कारासाठी ३७५, ३७६ कलमे होती. नवीनकायद्यानुसार आता कलम ६३, ६९ मध्ये बलात्काराचा समावेश करण्यात आला आहे. खुनासाठी आधी कलम-३०२ होते ते बदलून आता कलम-१०१ झाले आहे. तीन कायद्यांतील महत्त्वाच्या तरतुदींपैकी भारतीय न्यायिक संहितेबद्दल बोलायचे झाले तर त्यात अनेक मानवाशी संबंधित गुन्हे मागे ठेवण्यात आले होते. बलात्काराची प्रकरणे, लहान मुलांवरील गुन्हे समोर ठेवले आहेत. १८, १६ आणि १२ वर्षे वयोगटातील मुलींवरील बलात्कारासाठी वेगवेगळी शिक्षा दिली जाईल. १८ वर्षांखालील बलात्कारासाठी जन्मठेप आणि फाशीची शिक्षा. सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात २० वर्षांचा कारावास किंवा जन्मठेपेची शिक्षा. १८ वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार करणार्‍याला पुन्हा फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. याआधी अपहरणासाठी कलम ३५९ आणि ३६९ होते ते नवीन कायद्यात १३७ आणि १४० झाले आहे.
आता कोणताही विलंब न करता बलात्कार पीडितेचा अहवालही ७ दिवसांत पोलीस ठाणे आणि न्यायालयात पाठवावा लागणार आहे. यापूर्वी ७ ते ९० दिवसांत आरोपपत्र दाखल करण्याची तरतूद होती. पण लोक म्हणायचे की तपास चालू आहे आणि खटले वर्षानुवर्षे पुढे ढकलले गेले. आता ही वेळ ७ ते ९० दिवसांची असेल, आता ही वेळ पूर्ण केल्यानंतर तुम्हाला फक्त ९० दिवसांचा वेळ मिळेल. तुम्ही १८० दिवसांनंतर आरोपपत्र लटकवू शकत नाही.
आता आरोपीने आरोप निश्चित केल्यापासून ३० दिवसांच्या आत आरोप स्वीकारले तर शिक्षा कमी होईल. त्यानंतर शिक्षा कमी होणार नाही. चाचणी प्रक्रियेत कागदपत्रे ठेवण्याची तरतूद नव्हती, आता ती ३० दिवसांत पूर्ण करावी लागणार आहे. खटल्याच्या वेळी गैरहजर राहिल्यास काही लोकांचा यावर आक्षेप असू शकतो, अशी तरतूदही करण्यात आली आहे. आता कोणालाही जास्त काळ तुरुंगात ठेवता येणार नाही, जर त्याने एक तृतीयांश शिक्षेची शिक्षा तुरुंगात घालवली असेल तर त्याची सुटका होऊ शकते.
Leave a Reply